- 1. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026
- 2. नीति आयोग: ‘Reimagining Care Strategy’
- 3. RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC)
- 4. COSPAR विक्रम साराभाई मेडल 2026
- 5. सुप्रीम कोर्ट का थर्ड-पार्टी वाहन बीमा निर्देश
- 6. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारतीय नियुक्तियां
- 7. पवन हंस एवं नोएमी एयरोस्पेस समझौता
- 8. कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमानाथन का कार्यकाल विस्तार
- 9. TCS एवं Anthropic का AI समझौता
- 10. T20 क्रिकेट में जोस बटलर का नया रिकॉर्ड
1. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day)
7 अगस्त 2026 को देशभर में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हथकरघा बुनकरों के उत्थान, आधुनिक तकनीक के समावेश और वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने हेतु नए कार्यक्रमों की शुरुआत की है।
7 अगस्त की तिथि का ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में ‘स्वदेशी आंदोलन’ की आधिकारिक शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी सामानों का बहिष्कार कर घरेलू हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना था। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में पहली बार 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
बुनकरों की आय बढ़ाने, उनके उत्पादों की प्रामाणिकता हेतु ‘हथकरघा मार्क’ और भौगोलिक संकेत (GI) टैग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह दिवस हर साल खबरों में रहता है।
UPSC State PCS आधुनिक भारतीय इतिहास (स्वदेशी आंदोलन) एवं अर्थव्यवस्था (कुटीर उद्योग और रोजगार generation)।
SSC Banking महत्वपूर्ण दिवस और संबंधित सरकारी योजनाएं।
- भारत का वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है।
- हथकरघा क्षेत्र में लगभग 70% से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, जिससे यह महिला सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे e-Commerce) के माध्यम से ‘Handloom India’ ब्रांड को बढ़ावा दिया जा रहा है।
व्याख्या: 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई थी, जिसकी याद में 2015 से यह दिवस मनाया जाता है।
व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का शुभारंभ किया था।
2. नीति आयोग की रिपोर्ट: ‘Reimagining Care Strategy’
नीति आयोग ने हाल ही में “Reimagining Care: Strategies for Empowering Caregivers in Viksit Bharat@2047” शीर्षक से एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में देखभाल क्षेत्र (Care Economy) को पुनर्गठित करने पर जोर दिया गया है।
भारत में पारम्परिक रूप से केयर अर्थव्यवस्था (अवैतनिक देखभाल कार्य) मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संभाली जाती रही है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में औपचारिक स्थान नहीं मिल पाता था। सतत विकास लक्ष्य (SDG 5.4) के तहत अवैतनिक देखभाल की पहचान और मूल्यांकन अनिवार्य किया गया है।
यह रिपोर्ट ‘विकसित भारत@2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केयरगिवर्स को औपचारिक सुरक्षा प्रणाली में लाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत रोडमैप प्रस्तुत करती है।
UPSC Mains GS Paper 2 (सामाजिक न्याय, नीति आयोग) और GS Paper 3 (समावेशी विकास)।
State PCS सामाजिक कल्याण और आर्थिक सुधार।
- NPC और NCC का सुझाव: रिपोर्ट में ‘राष्ट्रीय केयरगिविंग नीति’ (National Policy on Caregiving – NPC) तथा ‘राष्ट्रीय केयरगिवर परिषद’ (National Caregiver Council – NCC) की स्थापना की सिफारिश की गई है।
- लैंगिक समानता: महिलाओं पर अवैतनिक घरेलू श्रम का बोझ कम कर उन्हें औपचारिक श्रम बल में भाग लेने के अवसर प्रदान करना।
- कौशल विकास: केयरगिवर्स को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर इसे एक औपचारिक रोजगार क्षेत्र बनाना।
📋 विस्तृत रिपोर्ट विश्लेषण: ‘Reimagining Care Strategy’
रिपोर्ट का पूरा नाम: “Reimagining Care: Strategies for Empowering Caregivers in Viksit Bharat@2047”
भारत में केयर इकोनॉमी (देखभाल अर्थशास्त्र) का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक जीडीपी गणना से बाहर है। टाइम यूज़ सर्वे (Time Use Survey) के अनुसार, भारतीय महिलाएँ प्रतिदिन औसतन 299 मिनट अवैतनिक देखभाल कार्यों में बिताती हैं, जबकि पुरुष केवल 97 मिनट। विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP) को बढ़ाना और बुजुर्गों एवं बच्चों की देखभाल के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना अत्यंत आवश्यक है।
रिपोर्ट में केयर सेक्टर को पुनर्गठित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के आधार पर 5R सिद्धांत अपनाने की सिफारिश की गई है:
- Recognize (पहचान): अवैतनिक देखभाल कार्य के आर्थिक और सामाजिक मूल्य को पहचानना और जीडीपी मूल्यांकन में शामिल करना।
- Reduce (कम करना): आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे पानी, ईंधन, डिजिटल तकनीक) के ज़रिए कठिन घरेलू श्रम के बोझ को कम करना।
- Redistribute (पुनर्वितरित करना): देखभाल की ज़िम्मेदारी को केवल महिलाओं तक सीमित न रखकर पुरुषों, समाज और राज्य (State) के बीच न्यायसंगत रूप से बाँटना।
- Reward (उचित पारिश्रमिक): देखभाल करने वाले पेशेवरों (Caregivers) को सम्मानजनक वेतन, सुरक्षा और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- Represent (प्रतिनिधित्व): नीति निर्माण और निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में केयरगिवर्स को उचित आवाज और प्रतिनिधित्व देना।
| पहल / संस्था | उद्देश्य एवं कार्य |
|---|---|
| National Policy on Caregiving (NPC) | देखभाल सेवाओं के मानक तय करना, निजी-सरकारी समन्वय और नियमन। |
| National Caregiver Council (NCC) | केयरगिवर्स के अधिकारों की रक्षा, कौशल प्रशिक्षण (Skill Certification) और पंजीकरण। |
| राष्ट्रीय पालना योजना (National Creche Scheme) | कामकाजी माताओं के लिए कार्यस्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेश सुविधाओं का विस्तार। |
| डेमोग्राफिक चेंज तैयारी (Geriatric Care) | 2047 तक भारत की बुजुर्ग आबादी (Senior Citizens) की बढ़ती देखभाल ज़रूरतों हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम। |
- SDG 5.4 से जुड़ाव: यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य (SDG 5.4 – अवैतनिक देखभाल की पहचान और प्रोत्साहन) को हासिल करने की दिशा में भारत का आधिकारिक प्रयास है।
- आर्थिक प्रभाव: यदि अवैतनिक देखभाल कार्य को औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदला जाए, तो भारत की जीडीपी में 3% से 4% की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की जा सकती है।
- श्रम बल भागीदारी: भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFP) को 2047 तक 50%+ से अधिक ले जाने के लिए केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना प्राथमिक शर्त है।
व्याख्या: नीति आयोग ने केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए यह रणनीतिक रिपोर्ट जारी की है।
व्याख्या: रिपोर्ट में देखभाल तंत्र को विनियमित करने और मजबूत बनाने हेतु NCC और NPC की स्थापना का प्रस्ताव है।
3. RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा (Monetary Policy Committee)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी द्विमासिक समीक्षा बैठक में प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए रेपो रेट (Repo Rate) को 5.25% पर स्थिर रखा है। साथ ही अपना दृष्टिकोण ‘Neutral’ (तटस्थ) बनाए रखा है।
आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत 2016 में मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया गया था। इसका मुख्य कार्य मुद्रास्फीति को 4% (±2%) के लक्ष्य के भीतर रखते हुए आर्थिक विकास को गति देना है।
मुद्रास्फीति और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच आरबीआई द्वारा विकास दर के अनुमानों में संशोधन और बैंकिंग सेक्टर के लिए नए ड्राफ्ट नियम जारी करना अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Banking SBI/IBPS PO/Clerk, RBI Grade B (बैंकिंग शब्दावली और दरें)।
UPSC/PCS भारतीय अर्थव्यवस्था (मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति नियंत्रण)।
- रेपो रेट: 5.25% पर अपरिवर्तित।
- GDP वृद्धि दर अनुमान: वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर को बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है।
- On-Tap Licensing: शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए ‘ऑन-टैप लाइसेंसिंग’ हेतु ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए गए।
📊 विस्तृत विश्लेषण: RBI मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC)
बैठक तिथि: 3 – 5 अगस्त 2026 | अध्यक्षता: गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
MPC ने लगातार चौथी समीक्षा बैठक में सभी प्रमुख नीतिगत दरों को **यथावत (Unchanged)** रखने का निर्णय लिया है:
| दर / अनुपात (Policy Parameter) | वर्तमान दर (Current Rate) | पिछली दर (Previous Rate) | स्थिति / बदलाव |
|---|---|---|---|
| रेपो दर (Repo Rate) | 5.25% | 5.25% | अपरिवर्तित (Unchanged) |
| स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) | 5.00% | 5.00% | अपरिवर्तित |
| मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) | 5.50% | 5.50% | अपरिवर्तित |
| बैंक दर (Bank Rate) | 5.50% | 5.50% | अपरिवर्तित |
| फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर (Fixed Reverse Repo) | 3.35% | 3.35% | अपरिवर्तित |
| नकद आरक्षित अनुपात (CRR) | 3.00% | 3.00% | अपरिवर्तित |
| वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) | 18.00% | 18.00% | अपरिवर्तित |
- GDP विकास दर का अनुमान: वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर का अनुमान **6.7%** रखा गया है (तिमाही आधार पर: Q1 – 7.0%, Q2 – 6.4%, Q3 – 6.5%, Q4 – 6.8%)।
- मुद्रास्फीति (CPI Inflation) का अनुमान: FY27 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान **5.0%** निर्धारित किया गया है (Q2 – 4.7%, Q3 – 5.9%, Q4 – 5.5%)।
- मौद्रिक नीति का रुख (Stance): आरबीआई ने अपने रुख को **’Neutral’ (तटस्थ)** बनाए रखा है, जिससे भविष्य में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार किसी भी दिशा में कदम उठाने का विकल्प खुला रहे।
- रेपो रेट (Repo Rate): वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए RBI से धनराशि उधार लेते हैं।
- SDF Rate: बिना किसी कोलैटरल (जमानत) के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास अपनी अतिरिक्त तरलता (Liquidity) जमा करने की दर।
- MSF Rate: आपातकालीन स्थिति में बैंकों द्वारा ओवरनाइट (एक रात के लिए) आरबीआई से ऋण लेने की दर।
- CRR: बैंकों के कुल जमा (NDTL) का वह प्रतिशत जो उन्हें नकदी के रूप में अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखना होता है।
- SLR: बैंकों के कुल जमा का वह प्रतिशत जो उन्हें खुद के पास तरल संपत्तियों (जैसे सरकारी प्रतिभूतियों) के रूप में रखना होता है।
व्याख्या: MPC ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का फैसला किया।
व्याख्या: MPC में 6 सदस्य होते हैं—3 सदस्य RBI से (जिसमें गवर्नर शामिल हैं) और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित।
4. COSPAR विक्रम साराभाई मेडल 2026
भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) की निदेशक प्रो. अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (COSPAR) द्वारा प्रतिष्ठित ‘विक्रम साराभाई मेडल 2026’ प्रदान किया गया है।
COSPAR (Committee on Space Research) की स्थापना 1958 में हुई थी। यह मेडल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई की स्मृति में इसरो (ISRO) और COSPAR द्वारा संयुक्त रूप से विकासशील देशों में उत्कृष्ट अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए दिया जाता है।
प्रो. अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाली **पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक** बन गई हैं, जो भारतीय विज्ञान क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
SSC/State PCS महत्वपूर्ण पुरस्कार और व्यक्तित्व।
UPSC विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत का योगदान)।
- प्रो. सुब्रमण्यम ने तारे के समूह (Star Clusters), तारकीय विकास और एस्ट्रोसैट (AstroSat) डेटा विश्लेषण में अतुलनीय योगदान दिया है।
- वह वर्तमान में बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) की निदेशक हैं।
व्याख्या: IIA की निदेशक प्रो. अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनने का गौरव प्राप्त हुआ।
व्याख्या: Committee on Space Research (COSPAR) का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
5. सुप्रीम कोर्ट का थर्ड-पार्टी वाहन बीमा निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने देश में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने हेतु मोटर वाहन बीमा नियमों में कड़ाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने “No Insurance, No Fuel” नीति का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया है।
मोटर वाहन अधिनियम (MVA), 1988 के तहत भारत में सार्वजनिक स्थानों पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी (तृतीय पक्ष) बीमा होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। हालांकि, लाखों वाहन बिना वैध बीमा के चल रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय को नए वाहनों के अनिवार्य थर्ड-पार्टी कवर में सुधार करने और पेट्रोल पंपों पर तकनीक का उपयोग कर बिना बीमा वाले वाहनों को ईंधन न देने संबंधी पायलट प्रोजेक्ट चलाने के निर्देश दिए हैं।
UPSC/PCS Mains पॉलिसी गवर्नेंस, सड़क सुरक्षा नीति और न्यायिक सक्रियता।
Banking/SSC बीमा नियामक (IRDAI) और संबंधित अधिनियम।
- नए वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के अनुपालन की अवधि बढ़ाई गई।
- पेट्रोल पंपों पर FASTag या डिजिटल नंबर प्लेट चेकिंग के ज़रिए बीमा स्थिति जांचने पर विचार।
- सड़क दुर्घटना पीड़ितों को हिट-एंड-रन मामलों में न्याय दिलाना प्राथमिकता।
व्याख्या: Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 146 के अनुसार थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है।
व्याख्या: Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) बीमा क्षेत्र का नियामक है।
6. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारतीय नियुक्तियां
भारत के दो वरिष्ठ अधिकारियों को वैश्विक मंचों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। राहुल जैन (IAS) को IMF में तथा सत्यजीत मोहंती को ICAO परिषद में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।
IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) और ICAO (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी प्रमुख वैश्विक संस्थाएं हैं। इनमें भारतीय अधिकारियों का चयन वैश्विक नीति निर्माण में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की यह नियुक्ति भारत के वैश्विक कूटनीतिक और आर्थिक कद को मजबूत करती है।
SSC / Banking महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां और मुख्यालय।
UPSC / PCS अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वैश्विक शासन।
- राहुल जैन (IAS): अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), वाशिंगटन डी.सी. में वरिष्ठ सलाहकार (Senior Advisor) नियुक्त।
- सत्यजीत मोहंती: मॉन्ट्रियल स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
व्याख्या: ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है।
व्याख्या: वरिष्ठ IAS अधिकारी राहुल जैन को IMF में यह महत्वपूर्ण पद दिया गया है।
7. पवन हंस और नॉर्वे की नोएमी एयरोस्पेस का समझौता
सरकारी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी ‘पवन हंस लिमिटेड’ (PHL) ने इलेक्ट्रिक सी-प्लेन (Electric Seaplane) संचालन और हरित विमानन तकनीक के लिए नॉर्वे की एयरोस्पेस कंपनी ‘Noemi Aerospace’ के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
पवन हंस लिमिटेड की स्थापना 1985 में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने हेतु की गई थी। भारत सरकार की ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (UDAN) योजना के तहत तटीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सी-प्लेन सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
यह समझौता भारत में हरित विमानन (Green Aviation) और शून्य-उत्सर्जन (Zero-Emission) हवाई यात्रा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
UPSC / PCS पर्यावरण और बुनियादी ढांचा (Civil Aviation & Green Tech)।
SSC / Banking द्विपक्षीय समझौते एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs)।
- नॉर्वे तकनीक का उपयोग करके भारत के तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों (अंडमान, लक्षद्वीप) में इलेक्ट्रिक सी-प्लेन सेवा शुरू की जाएगी।
- इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
व्याख्या: यह समझौता नॉर्वे की कंपनी नोएमी एयरोस्पेस के साथ किया गया है।
व्याख्या: पवन हंस भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनीरत्न PSU है।
8. कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमानाथन का कार्यकाल विस्तार
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमानाथन (IAS) के कार्यकाल में एक वर्ष के विस्तार को स्वीकृति दे दी है।
कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का सर्वोच्च पद होता है और वह सिविल सर्विसेज बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय तथा प्रशासनिक तंत्र का पदेन (Ex-officio) प्रमुख होता है। वह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है।
वरिष्ठ नौकरशाही में निरंतरता और प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है।
UPSC Polity भारतीय शासन व्यवस्था (Indian Governance & Civil Services structure)।
SSC / PCS वर्तमान नियुक्तियां (Appointments in News)।
- टी.वी. सोमानाथन 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं।
- वह पूर्व में भारत के वित्त सचिव (Finance Secretary) के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं।
व्याख्या: कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है।
व्याख्या: ACC ने टी.वी. सोमानाथन के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।
9. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और Anthropic का समझौता
भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अनुसंधान कंपनी **Anthropic** के साथ एक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी की घोषणा की है।
एंथ्रोपिक (Anthropic) प्रसिद्ध जनरेटिव AI मॉडल ‘Claude’ की निर्माता कंपनी है। वैश्विक स्तर पर एंटरप्राइज-लेवल पर AI समाधान लागू करने के लिए भारतीय आईटी कंपनियां अग्रणी वैश्विक AI कंपनियों के साथ गठजोड़ कर रही हैं।
यह समझौता भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जेनेरिक AI के व्यावसायिक उपयोग और कार्यबल के अपस्किलिंग (Upskilling) को तीव्र गति प्रदान करेगा।
UPSC / PCS Science & Tech (कृत्रिम बुद्धिमत्ता – AI)।
Banking / SSC आईटी सेक्टर और कॉर्पोरेट विकास।
- TCS अपने वैश्विक ग्राहकों को ‘Claude 3’ और अन्य AI समाधान प्रदान करने के लिए एंथ्रोपिक के मॉडल का उपयोग करेगी।
- इस समझौते का मुख्य फोकस बैंकिंग, हेल्थकेयर और रिटेल सेक्टर में एआई का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना है।
व्याख्या: Anthropic ने Claude AI मॉडल विकसित किया है जिसके साथ TCS ने साझेदारी की है।
व्याख्या: TCS ने एंटरप्राइज AI समाधानों के विस्तार हेतु एंथ्रोपिक के साथ समझौता किया।
10. T20 क्रिकेट का नया रिकॉर्ड: जोस बटलर
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज बन गए हैं।
T20 क्रिकेट प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने का सर्वकालिक रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (Chris Gayle – 14,562 रन) के नाम था, जिन्हें अब आधुनिक टी20 रिकॉर्ड्स में बटलर ने कड़ी चुनौती दी है।
जोस बटलर ने टी20 प्रारूप में 14,803 से अधिक रन बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो खेल जगत की एक प्रमुख समसामयिक घटना है।
SSC / Railways / State PCS खेलकूद और पुरस्कार (Sports Current Affairs)।
- बटलर ने यह उपलब्धि अपनी हालिया फ्रेंचाइजी टी20 पारी के दौरान हासिल की।
- वह टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी हैं।
व्याख्या: जोस बटलर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज हैं।
व्याख्या: वेस्टइंडीज के क्रिस गेल टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।
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