विषय सूची (Table of Contents)
- 1. शीर्ष प्रशासनिक सेवा विस्तार (Appointments & Governance)
- 2. BRICS राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों की 18वीं बैठक (Global Economics)
- 3. कृषि विज्ञान में ऐतिहासिक उपलब्धि: ICAR T2T Genome (Science & Tech)
- 4. C-DAC और GSI के बीच रणनीतिक एमओयू (Technology & Minerals)
- 5. संसद में कराधान कानून संशोधन विधेयक 2026 (Indian Economy)
- 6. पश्चिम एशिया संकट एवं होर्मुज जलडमरूमध्य (IR & Geopolitics)
- 7. भारतीय रेलवे की नई माल ढुलाई नीति (Infrastructure & Policy)
- 8. भारत-अफ्रीका संबंध: Africa Day & Knowledge Partnership (IR)
- 9. भारत-श्रीलंका मछुआरा मुद्दा और समुद्री सीमा (Bilateral Relations)
- 10. मौसम एवं आपदा चेतावनी: IMD का AI-नाउकास्टिंग सिस्टम (Environment)
1. शीर्ष प्रशासनिक सेवा विस्तार: कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन एवं वरिष्ठ नौकरशाहों का कार्यकाल वृद्धि
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत की प्रशासनिक संरचना में कैबिनेट सचिव भारतीय सिविल सेवा का सर्वोच्च अधिकारी और सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ऐतिहासिक रूप से, ‘फंडामेंटल रूल्स, 1922’ के नियम 56(a) के तहत केंद्र सरकार के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। हालांकि, अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 और फंडामेंटल रूल 56(d) में किए गए संशोधनों के माध्यम से सरकार को कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव, रक्षा सचिव और खुफिया एजेंसियों (RAW और IB) के प्रमुखों के कार्यकाल को सेवानिवृत्ति के बाद भी विस्तारित करने का विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त है। यह प्रावधान प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था, ताकि महत्वपूर्ण विकास चरणों में नेतृत्व परिवर्तन से नीतियों में गतिरोध न आए।
वर्तमान घटना विवरण
6 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली **कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC)** ने भारत के कैबिनेट सचिव **टी. वी. सोमनाथन (T. V. Somanathan)** तथा दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल को 1 वर्ष का अतिरिक्त विस्तार देने की औपचारिक मंजूरी दी। 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस (IAS) अधिकारी टी. वी. सोमनाथन को प्रशासनिक स्थिरता, पीएम गति शक्ति और डिजिटल गवर्नेंस की प्रमुख योजनाओं को निर्बाध गति प्रदान करने के उद्देश्य से यह विस्तार दिया गया है।
समसामयिक मामलों से संबंध
शीर्ष प्रशासनिक पदों पर निरंतरता बनाए रखना केंद्र सरकार की दीर्घकालिक नीति का हिस्सा है। टी. वी. सोमनाथन के पास पूर्व में वित्त सचिव और व्यय सचिव के रूप में विशाल वित्तीय व प्रशासनिक अनुभव रहा है, जो विकसित भारत 2047 के आर्थिक रोडमैप के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
- वर्तमान कैबिनेट सचिव: टी. वी. सोमनाथन (T. V. Somanathan)
- ACC के अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री
- ACC के सदस्य: केंद्रीय गृह मंत्री
- कैबिनेट सचिव का कार्यकाल: फंडामेंटल रूल 56(d) के तहत अधिकतम 4 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
UPSC / State PCS (GS Paper II – Governance & Polity):
- कैबिनेट सचिव की शक्तियां, कर्तव्य और भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में उनकी भूमिका।
- Appointments Committee of Cabinet (ACC) की कार्यप्रणाली और संरचना।
- फंडामेंटल रूल 56(d) की संवैधानिक वैधता और नौकरशाही में स्थिरता बनाम पदोन्नति का मुद्दा।
- वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन हैं? – टी. वी. सोमनाथन
- ACC समिति के प्रमुख कौन होते हैं? – प्रधानमंत्री
- भारत में सर्वोच्च सिविल सेवक पद कौन सा है? – कैबिनेट सचिव
महत्व और प्रासंगिकता
टी. वी. सोमनाथन के कार्यकाल विस्तार से विभिन्न मंत्रालयों के बीच अंतर-मंत्रालयी समन्वय (Inter-Ministerial Coordination) मजबूत रहेगा। इससे केंद्र की प्रमुख ढांचागत एवं वित्तीय नीतियों के निष्पादन में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं आएगा।
2. BRICS राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों (NSOs) की 18वीं बैठक: डिजिटल अर्थव्यवस्था का मानकीकरण
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और हाल ही में जुड़े मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई) उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख वैश्विक समूह है। 2010 से ही, ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSOs) सालाना आधार पर एकत्रित होते हैं। इस सहयोग का मुख्य आधार ‘BRICS Joint Statistical Publication’ (JSP) तैयार करना है। यह प्रकाशन ब्रिक्स देशों के आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकी आंकड़ों की तुलना के लिए एक आधिकारिक डेटा स्रोत के रूप में कार्य करता है।
वर्तमान घटना विवरण
6 अगस्त 2026 को ब्रिक्स NSOs की 18वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा की गई। बैठक का मुख्य विषय (Theme) **”डिजिटल अर्थव्यवस्था का मापन और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की निगरानी में सांख्यिकीय नवाचार”** था। इस बैठक में भारत ने अपनी ‘डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर’ (DPI) जैसे यूपीआई, आधार, और ओएनडीसी द्वारा उत्पन्न डेटा के आर्थिक प्रभाव को मापने के लिए एक नया सांख्यिकीय ढांचा पेश किया।
समसामयिक मामलों से संबंध
ग्लोबल साउथ में आर्थिक विविधता बढ़ने के कारण पारंपरिक जीडीपी मापन के तरीके अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था, गीग वर्क (Gig Economy), और हरित विकास को राष्ट्रीय खातों में शामिल करने की आवश्यकता पर वैश्विक सहमति बन रही है। यह बैठक ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और मुद्रा विनिमय के लिए सटीक डेटा साझा करने का मार्ग प्रशस्त करती है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
UPSC / State PCS (GS Paper II & III – IR & Economy): BRICS का विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था का मापन, और MoSPI की भूमिका।
SSC / Banking Exams: MoSPI के वर्तमान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह, NSO की भूमिका और 18वीं NSO बैठक का थीम।
महत्व और प्रासंगिकता
सटीक डेटा के आदान-प्रदान से सदस्य देश आपसी मुद्रा में व्यापार (Local Currency Settlement) और आर्थिक सहयोग के लिए बेहतर नीतियां तैयार कर सकेंगे, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी।
3. कृषि विज्ञान में ऐतिहासिक क्रांति: ICAR द्वारा T2T Genome असेंबली का सफल समापन
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
पौधों और जीवों का जीनोम अनुक्रमण उनके जैविक लक्षणों जैसे बीमारी से लड़ने की क्षमता, उपज और सूखा सहनशीलता को समझने की कुंजी है। पारंपरिक अगला-पीढ़ी अनुक्रमण (Next-Generation Sequencing) में डीएनए के कुछ हिस्से (विशेषकर दोहराव वाले टेलोमेरिक क्षेत्र) छूट जाते थे, जिन्हें “Gaps” कहा जाता था। कृषि के क्षेत्र में, जटिल बहु-गुणसूत्रीय फसलों का गैप-रहित T2T जीनोम तैयार करना एक बड़ी चुनौती रहा है।
वर्तमान घटना विवरण
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तहत राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NIPB) के वैज्ञानिकों ने 6 अगस्त 2026 को घोषणा की कि उन्होंने भारत की एक प्रमुख जलवायु-सहनशील बाजरा/अनाज फसल का संपूर्ण 100% ‘T2T Genome Assembly’ सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। इस सफलता से फसल के उन जटिल जीन्स को पूरी तरह से मैप कर लिया गया है जो अत्यधिक उच्च तापमान, लवणता (Salinity) और कम पानी में भी फसल को बचाए रखते हैं।
समसामयिक मामलों से संबंध
जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने में T2T जीनोम आधारित CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग से मात्र 2-3 वर्षों में जलवायु-अनुकूल उच्च पैदावार वाली किस्में विकसित की जा सकती हैं।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
UPSC / State PCS (GS Paper III – Science & Tech & Agriculture): T2T Genome Sequencing और कृषि में CRISPR-Cas9 का अनुप्रयोग।
SSC / Banking Exams: ICAR का पूर्ण रूप, NIPB का स्थान (नई दिल्ली) और टेलोमेयर का अर्थ।
महत्व और प्रासंगिकता
यह शोध भारत को वैश्विक एग्री-बायोटेक क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाएगा, जिससे 2047 तक खाद्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी।
4. C-DAC और GSI के बीच रणनीतिक समझौता (MoU): सुपरकंप्यूटिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की खोज
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी, भारत के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। दूसरी ओर, C-DAC इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के तहत भारत की प्रमुख सुपरकंप्यूटिंग संस्था है। इलेक्ट्रिक वाहन (EV), सौर पैनल और रक्षा प्रणालियों के लिए आवश्यक लिथियम, कोबाल्ट, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE) जैसे ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ की खोज के लिए विशाल डेटा विश्लेषण की आवश्यकता होती है।
वर्तमान घटना विवरण
6 अगस्त 2026 को C-DAC और GSI के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत GSI के विशाल एयरो-मैग्नेटिक और सिस्मिक डेटा को C-DAC के एआई-संचालित सुपरकंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ‘परम संगणक’ पर विश्लेषित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जमीन के काफी नीचे छिपे क्रिटिकल मिनरल भंडारों की पहचान करना है।
समसामयिक मामलों से संबंध
चीन पर रेयर अर्थ मिनरल्स की निर्भरता कम करने के लिए भारत की ‘नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन’ के तहत यह एक रणनीतिक कदम है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
UPSC / State PCS (GS Paper I & III – Geography & Science/Tech): क्रिटिकल मिनरल्स का रणनीतिक महत्व एवं राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM)।
SSC / Banking Exams: GSI का मुख्यालय (कोलकाता), C-DAC की स्थापना, और वर्तमान केंद्रीय खान मंत्री।
महत्व और प्रासंगिकता
सुपरकंप्यूटिंग और AI के इस्तेमाल से खनिज खोज का समय वर्षों से घटकर महीनों में आ जाएगा, जिससे घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।
5. संसद में कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश: कर प्रणाली में व्यापक सुधार
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत का आयकर अधिनियम, 1961 अत्यधिक जटिलताओं और मुकदमों के लिए जाना जाता रहा है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए एक पारदर्शी और पूर्व-अनुमान योग्य (Predictable) कर व्यवस्था अनिवार्य है।
वर्तमान घटना विवरण
6 अगस्त 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में **कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 (Taxation Laws Amendment Bill, 2026)** पेश किया गया। इसमें 10 लाख रुपये तक के छोटे कर विवादों के लिए एआई-आधारित मध्यस्थता, स्टार्टअप्स के लिए पूंजीगत लाभ नियमों का उदारीकरण, और लिपिकीय त्रुटियों के दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के प्रावधान शामिल हैं।
समसामयिक मामलों से संबंध
यह विधेयक भारत में ‘Tax Certainty’ (कर निश्चितता) और ‘Ease of Doing Business’ को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
UPSC / State PCS (GS II & III – Polity & Economy): प्रत्यक्ष कर सुधार और धन विधेयक बनाम वित्त विधेयक की संवैधानिक प्रक्रिया।
SSC / Banking Exams: CBDT का पूर्ण रूप (Central Board of Direct Taxes), Income Tax Act 1961, और धन विधेयक का अनुच्छेद (110)।
महत्व और प्रासंगिकता
इससे कर मुकदमों में भारी कमी आएगी, जिससे सरकार को राजस्व तेजी से मिलेगा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बढ़ेगा।
6. पश्चिम एशिया संकट: होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और भारत का ‘ऑपरेशन संकल्प’
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) ओमान और ईरान के बीच स्थित फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला रणनीतिक जलमार्ग है। दुनिया के कुल समुद्री कच्चे तेल का लगभग 20-21% इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। यह दुनिया का सबसे संवेदनशील ‘Maritime Chokepoint’ है।
वर्तमान घटना विवरण
6 अगस्त 2026 को पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बाद भारतीय नौसेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए **’ऑपरेशन संकल्प’ (Operation Sankalp)** के तहत अपने युद्धपोतों और P-8I समुद्री गश्ती विमानों की तैनाती बढ़ा दी।
समसामयिक मामलों से संबंध
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है। इस जलमार्ग में रुकावट से देश में महंगाई और चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ सकता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
UPSC / State PCS (GS Paper I & II – Geography & IR): वैश्विक चोकपॉइंट्स की मैपिंग और भारत की ऊर्जा सुरक्षा।
SSC / Banking Exams: होर्मुज जलडमरूमध्य किन जल निकायों को जोड़ता है और ‘ऑपरेशन संकल्प’ का उद्देश्य।
महत्व और प्रासंगिकता
यह घटना साबित करती है कि भारत को अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) की क्षमता बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की निरंतर आवश्यकता है।
7. भारतीय रेलवे की नई माल ढुलाई नीति: Container Operators License फ्रेमवर्क 2026
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत में वर्तमान लॉजिस्टिक्स लागत GDP का लगभग 13-14% है। ‘राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति’ (National Logistics Policy) का लक्ष्य इसे घटाकर वैश्विक मानकों (8-9%) के स्तर पर लाना और रेल माल ढुलाई की हिस्सेदारी को 27% से बढ़ाकर 45% करना है।
वर्तमान घटना विवरण
भारतीय रेल ने कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों (CTOs) के लिए ‘मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट’ (MCA) में संशोधन किए हैं। अब जटिल रूट श्रेणियों को समाप्त कर **’सिंगल ऑल-इंडिया लाइसेंस’** लागू किया गया है। कोई भी निजी ऑपरेटर **25 करोड़ रुपये के एकसमान (Uniform) पंजीकरण शुल्क** का भुगतान करके 20 वर्षों के लिए पूरे नेटवर्क पर कंटेनर गाड़ियां चला सकेगा।
समसामयिक मामलों से संबंध
यह कदम सीधे तौर पर पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और लॉजिस्टिक्स लागत घटाने के राष्ट्रीय लक्ष्य से जुड़ा हुआ है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
UPSC / State PCS (GS III – Infrastructure & Logistics): लॉजिस्टिक्स नीति, रेलवे में निजी भागीदारी और DFC का आर्थिक प्रभाव।
SSC / Banking Exams: नए ऑल-इंडिया लाइसेंस की फीस (25 करोड़ रु.) और लाइसेंस अवधि (20 वर्ष)।
महत्व और प्रासंगिकता
निजी निवेश बढ़ने से राजमार्गों पर ट्रैफिक जाम घटेगा, डीजल खपत कम होगी और माल परिवहन सस्ता होगा।
8. भारत-अफ्रीका संबंध: ‘India-Africa Knowledge Partnership’ की घोषणा
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत और अफ्रीका का संबंध ‘दक्षिण-दक्षिण सहयोग’ (South-South Cooperation) पर आधारित है। भारत के प्रयासों से ही 2023 में अफ्रीकी संघ (African Union – AU) को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था।
वर्तमान घटना विवरण
चौथे ‘भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन’ (IAFS-IV) की तैयारी के तहत विदेश मंत्रालय ने **’India-Africa Knowledge Partnership Initiative’** की घोषणा की। इसकी थीम “IA SPIRIT: Innovation, Resilience, and Inclusive Transformation” है। इसके तहत भारत अफ्रीका को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI, Aadhaar stack), नवीकरणीय ऊर्जा और 10,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है।
समसामयिक मामलों से संबंध
हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के मुकाबले भारत की यह ‘मानव-केंद्रित विकास साझेदारी’ (Human-centric Partnership) अत्यंत महत्वपूर्ण है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
UPSC / State PCS (GS Paper II – International Relations): भारत-अफ्रीका संबंध और UNSC सुधारों में अफ्रीका का महत्व।
SSC / Banking Exams: AU का मुख्यालय (अदीस अबाबा), IAFS-IV की थीम और ITEC का पूर्ण रूप (Indian Technical and Economic Cooperation)।
महत्व और प्रासंगिकता
यह साझेदारी संयुक्त राष्ट्र (UNSC) में स्थायी सदस्यता के भारत के दावे को 54 अफ्रीकी देशों का मजबूत समर्थन प्रदान करती है।
9. भारत-श्रीलंका मछुआरा मुद्दा: पाक जलडमरूमध्य और कच्छतीवू का विवाद
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1974 और 1976 के समुद्री सीमा समझौतों के तहत **कच्छतीवू (Kachchatheevu) द्वीप** श्रीलंका को सौंप दिया गया था। हालांकि, तमिलनाडु के मछुआरे पारंपरिक रूप से पाक जलडमरूमध्य में मछली पकड़ने जाते हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय सीमा उल्लंघन के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है।
वर्तमान घटना विवरण
6 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में भारत-श्रीलंका ‘मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह’ (JWG) की बैठक में भारत ने हिरासत में लिए गए मछुआरों की रिहाई की मांग की। वार्ता में नुकसानदायक **’बॉटम ट्रॉलिंग’ (Bottom Trawling)** को समाप्त कर मछुआरों को ‘डीप-सी फिशिंग’ (PMMSY योजना के तहत) में स्थानांतरित करने पर जोर दिया गया।
समसामयिक मामलों से संबंध
तटीय सुरक्षा और पड़ोसी देश श्रीलंका में विदेशी प्रभाव को संतुलित करने के लिए इस मुद्दे का मानवीय और स्थायी समाधान आवश्यक है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
UPSC / State PCS (GS Paper II – Bilateral Relations): 1974/76 के समझौते, कच्छतीवू विवाद और समुद्री पारिस्थितिकी पर बॉटम ट्रॉलिंग का प्रभाव।
SSC / Banking Exams: पाक जलडमरूमध्य किन देशों के बीच है और PMMSY योजना का संबंधित मंत्रालय।
महत्व और प्रासंगिकता
मछुआरों को ‘डीप-सी फिशिंग’ नौकाएं उपलब्ध कराना ही इस सीमा पार संघर्ष का एकमात्र दीर्घकालिक और टिकाऊ हल है।
10. मौसम एवं आपदा चेतावनी: IMD की AI-संचालित ‘Urban Nowcasting System’ प्रणाली
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। पारंपरिक मॉडल 24-48 घंटे का जिला-स्तरीय पूर्वानुमान देते हैं, जो अति-स्थानीय घटनाओं जैसे अचानक भारी बारिश या बादलों के फटने (Cloudbursts) की त्वरित चेतावनी देने में असमर्थ थे।
वर्तमान घटना विवरण
6 अगस्त 2026 को जारी घोषणा के अनुसार, IMD ने मेट्रो शहरों के लिए 300 मीटर तक के रेजोल्यूशन वाले AI-आधारित **’Urban Nowcasting System’** का विस्तार किया है। यह सिस्टम रडार, सैटेलाइट डेटा और AI एल्गोरिदम का उपयोग करके अगले **0 से 3 घंटे (Nowcast)** के भीतर वार्ड-वार तीव्र बारिश और शहरी बाढ़ (Urban Floods) का सटीक अलर्ट देगा।
समसामयिक मामलों से संबंध
जलवायु परिवर्तन से शहरों में बढ़ती ‘Urban Flooding’ की समस्या से निपटने में यह AI सिस्टम आपदा प्रबंधन टीमों (NDRF/SDRF) को अमूल्य समय प्रदान करेगा।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
UPSC / State PCS (GS Paper III – Environment & Disaster Management): शहरी बाढ़, Early Warning Systems (EWS) और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में AI की भूमिका।
SSC / Banking Exams: IMD की स्थापना वर्ष (1875), नावकास्टिंग का समय दायरा (0-3 घंटे), और संबंधित ‘मौसम’ ऐप।
महत्व और प्रासंगिकता
वार्ड-स्तरीय अलर्ट्स से जान-माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सकेगा और यातायात व राहत कार्यों को समय रहते नियंत्रित किया जा सकेगा।
आज के 10 मुख्य बहुविकल्पीय प्रश्न (Practice MCQs)
महत्वपूर्ण आधिकारिक संसाधन एवं संदर्भ (Official External Resources)
परीक्षार्थी प्रामाणिक जानकारी हेतु निम्नलिखित आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स का संदर्भ ले सकते हैं:
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