आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स (2 – 3 अगस्त 2026)
UPSC, State PCS, SSC, Banking एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन सामग्री
1. ‘नशा मुक्त युवा अभियान’ और विकसित भारत दृष्टिकोण
भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) ने 15 अगस्त 2020 को 272 सबसे संवेदनशील जिलों में ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ (NMBA) शुरू किया था। वर्ष 2026 तक आते-आते, भारत की विशाल युवा आबादी (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को नशा मुक्त बनाकर ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे और अधिक सशक्त रूप दिया गया है ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2026 को “नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान” का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। इस पहल के तहत देश भर में 10,000 स्थानों पर एक साथ 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली। यह अभियान ‘मेरा युवा भारत’ (MY Bharat) के नेतृत्व में एक 100-सप्ताह के जन-भागीदारी आंदोलन के रूप में संचालित किया जाएगा।
भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जहाँ 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यदि युवा शक्ति नशीली दवाओं के जाल में फंसती है, तो इससे न केवल सामाजिक और स्वास्थ्य चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी, बल्कि भारत की आर्थिक उत्पादकता भी प्रभावित होगी। यह अभियान जन-भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक रोकथाम और युवाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने पर केंद्रित है ।
परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam Relevance)
- संविधान अनुच्छेद: अनुच्छेद 47 (राज्य के नीति निदेशक तत्व – लोक स्वास्थ्य का सुधार तथा मादक पेयों और औषधियों के उपभोग का निषेध)।
- मंत्रालय: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
- संबंधित पोर्टल/प्लेटफॉर्म: MY Bharat Portal।
- परीक्षा श्रेणी: UPSC (GS Paper 2: Social Justice), SSC CGL, State PCS.
प्रमुख तथ्य (Factual Details)
- अभियान अवधि: 2 अगस्त 2026 से 100 सप्ताह तक निरंतर चलने वाला जन-आंदोलन।
- प्रतिज्ञा में भागीदारी: 10,000 स्थानों पर 1 करोड़ से अधिक युवाओं द्वारा सामूहिक शपथ।
- विशेष मील के पत्थर: उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह में सम्मानित किया जाएगा।
2. राष्ट्रमंडल खेल (CWG) 2026 का समापन और 2030 CWG अहमदाबाद हैंडओवर
राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games) 1930 में हैमिल्टन, कनाडा से शुरू हुए थे। 2026 के खेलों का आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड में री-डिजाइन फॉर्मेट के साथ किया गया। भारत ने 2010 में नई दिल्ली में सफल राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था और अब 2030 खेलों की मेजबानी के दावेदार के रूप में मजबूत स्थिति में है।
2 अगस्त 2026 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक रूप से समापन हुआ। समापन समारोह के दौरान भारतीय खेल प्रतिनिधिमंडल और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को वर्ष 2030 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के दावेदार शहर अहमदाबाद के प्रतीक के रूप में आधिकारिक फ्लैग हैंडओवर दिया गया।
अहमदाबाद का 2030 CWG के लिए चयन भारत की सॉफ्ट पावर और विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना (जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम और सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव) की क्षमता को दर्शाता है। यह भारत के ‘2036 ओलंपिक खेलों’ की मेजबानी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है।
परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam Relevance)
- निकाय: राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (CGF) और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA – स्थापना 1927)।
- स्थानीय अवसंरचना: गुजरात स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
- परीक्षा श्रेणी: SSC, Railway, State PCS (Sports & International Events).
प्रमुख तथ्य (Factual Details)
- CWG 2026 का स्थान: ग्लासगो, स्कॉटलैंड।
- CWG 2030 का प्रस्तावित स्थान: अहमदाबाद, गुजरात (भारत)।
- प्रथम राष्ट्रमंडल खेल: 1930 (हैमिल्टन, कनाडा)।
3. एफडीआई (FDI) नीति और प्रेस नोट 3 (Press Note 3)
अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने ‘प्रेस नोट 3’ (PN3) जारी किया था। इसके तहत, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों (जैसे चीन) से आने वाले किसी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई थी, ताकि भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण (Opportunistic Takeovers) को रोका जा सके।
अगस्त 2026 के प्रथम सप्ताह में वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रेस नोट 3 के समीक्षात्मक नियमों पर पुनः चर्चा की गई है। सरकार गैर-संवेदनशील निर्माण क्षेत्रों (जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण) में एफडीआई की फास्ट-ट्रैक क्लीयरेंस के लिए एक नया अंतर-मंत्रालयी तंत्र लागू करने पर विचार कर रही है, ताकि ‘मेक इन इंडिया’ को गति दी जा सके।
राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करते हुए घरेलू विनिर्माण में वैश्विक निवेश और उच्च तकनीक लाना इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य है।
परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam Relevance)
- कानून/अधिनियम: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA)।
- नोडल विभाग: DPIIT (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)।
- निवेश मार्ग: स्वचालित मार्ग (Automatic Route) एवं सरकारी मार्ग (Government Route)।
- परीक्षा श्रेणी: UPSC GS Paper 3 (Economy), RBI Grade B, Banking Exams.
प्रमुख तथ्य (Factual Details)
- प्रेस नोट 3 जारी होने का वर्ष: अप्रैल 2020।
- सीमा साझा करने वाले देश: चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान।
4. कावेरी जल विवाद और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम
कावेरी नदी के पानी के बँटवारे का विवाद 150 से अधिक वर्ष पुराना है, जो 1892 और 1924 के मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर राज्य के बीच के समझौतों से शुरू हुआ था। 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) का गठन हुआ, जिसने 2007 में अपना फैसला सुनाया। इसके बाद 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम आवंटन तय किया।
अगस्त 2026 में दक्षिणी मानसून के दौरान तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी से जल निकासी और ‘मेकेदातु बांध’ परियोजना को लेकर पुनः राजनीतिक और कानूनी विवाद उभरा है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कर्नाटक को समझौते के अनुसार तमिलनाडु को निर्धारित TMC पानी जारी करने का निर्देश दिया है।
यह विवाद भारत में “सहकारी संघवाद” (Cooperative Federalism) की परीक्षा लेता है। कावेरी बेसिन की कृषि, पेयजल सुरक्षा और लाखों किसानों की आजीविका सीधे तौर पर इस अंतर-राज्यीय जल प्रबंधन से जुड़ी हुई है।
परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam Relevance)
- संविधान अनुच्छेद: अनुच्छेद 262 (अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन)।
- अधिनियम: अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act, 1956)।
- संबंधित निकाय: कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) एवं कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC)।
- परीक्षा श्रेणी: UPSC GS Paper 2 (Polity), State PCS (TN & Karnataka).
प्रमुख तथ्य (Factual Details)
- कावेरी का उद्गम: तालकावेरी, ब्रह्मगिरि पहाड़ी (कर्नाटक)।
- बेसिन राज्य/यूटी: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी।
5. कमर्शियल एलपीजी और एटीएफ (ATF) कीमतों में संशोधन
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (OMCs) जैसे IOCL, BPCL, और HPCL प्रत्येक माह की पहली तारीख को अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के आधार पर वाणिज्यिक LPG और विमानन ईंधन (ATF) की कीमतों में संशोधन करती हैं।
1 अगस्त 2026 को तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹192 प्रति सिलेंडर तक की भारी कटौती की (दिल्ली में ₹2,738)। यह लगातार दूसरा महीना है जब कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है। दूसरी ओर, विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) की कीमतों में लगभग ₹5 प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। घरेलू 14.2 किग्रा एलपीजी की कीमतें अपरिवर्तित रही हैं।
कमर्शियल एलपीजी में कटौती से होटल, रेस्तरां और छोटे खाद्य कारोबारियों को परिचालन लागत में राहत मिलेगी। वहीं, ATF की दरों में वृद्धि से एयरलाइंस कंपनियों की इनपुट लागत बढ़ेगी (ATF एयरलाइंस की कुल परिचालन लागत का 35-40% होता है), जिससे हवाई किराए में वृद्धि संभव है।
परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam Relevance)
- मूल्य निर्धारण तंत्र: आयात सममूल्य दर (Import Parity Pricing – IPP)।
- मुद्रास्फीति प्रभाव: थोक मूल्य सूचकांक (WPI) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में ईंधन समूह का भार।
- परीक्षा श्रेणी: SSC, Banking (Economy/Current Awareness).
प्रमुख तथ्य (Factual Details)
- कमर्शियल LPG कटौती: नई दिल्ली में ₹192 की कटौती, नई कीमत ₹2,738।
- ATF वृद्धि: ₹5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी, नई दर लगभग ₹115 प्रति लीटर।
6. ब्रॉड पीक (Broad Peak) और पर्वतारोहण समाचार
विश्व में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली कुल 14 चोटियां हैं, जिन्हें ‘8000ers’ कहा जाता है। ब्रॉड पीक (8,051 मीटर) काराकोरम पर्वतमाला में स्थित विश्व की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है। यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) और चीन सीमा के पास गॉडविन-ऑस्टिन (K2) से मात्र 8 किमी दूर स्थित है।
2-3 अगस्त 2026 के दौरान, अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण मौसम के तहत भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहियों के एक दल ने ब्रॉड पीक पर एक नया सुरक्षा और पर्यावरण-अनुकूल स्वच्छ पर्वत रिकॉर्ड (Clean Climbing Record) स्थापित किया। इसके साथ ही, भारतीय सेना के विशेष पर्वतारोहण दल द्वारा के-2 और ब्रॉड पीक क्षेत्र की भू-राजनीतिक निगरानी संबंधी रिपोर्ट जारी की गई।
काराकोरम क्षेत्र न केवल साहसिक पर्यटन बल्कि सामरिक सुरक्षा (Strategic Security) की दृष्टि से भी भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सियाचिन ग्लेशियर और शक्सगाम घाटी के निकट होने के कारण यह क्षेत्र उच्च सुरक्षा निगरानी में रहता है।
परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam Relevance)
- भौगोलिक अवस्थिति: काराकोरम रेंज, बाल्तोरो ग्लेशियर।
- भारत के सर्वोच्च शिखर: कंचनजंगा (8,586 मी – भारत का सबसे ऊंचा शिखर), K2 (8,611 मी – PoK में)।
- परीक्षा श्रेणी: UPSC GS Paper 1 (Geography), SSC, State PCS.
प्रमुख तथ्य (Factual Details)
- विश्व की 12वीं सबसे ऊंची चोटी: ब्रॉड पीक (8,051 मीटर / 26,414 फीट)।
- प्रथम सफल चढ़ाई: 1957 में ऑस्ट्रियाई दल (मार्कस श्मक, फ्रिट्ज़ विंटरस्टेलर आदि) द्वारा।
7. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) और नागरिक अधिकार
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act – NSA) को 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी सरकार के दौरान प्रख्यापित किया गया था। इसका मूल ढांचा औपनिवेशिक काल के ‘बंगाल विनियमन III, 1818’ और 1950 के ‘निवारक निरोध अधिनियम’ (Preventive Detention Act) से मिलता-जुलता है।
हाल ही में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनएसए के तहत किए गए कुछ निवारक निरोध (Preventive Detention) आदेशों को रद्द करते हुए यह दोहराया गया है कि राज्य सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) का अनुचित हनन नहीं किया जा सकता। नागरिक अधिकारों और राज्य की संप्रभुता के बीच संतुलन पर 2 अगस्त 2026 को विधि आयोग के समीक्षा सुझाव भी सामने आए हैं।
रासुका (NSA) के तहत किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक आरोपों के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। यह कानून भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और संवैधानिक सुरक्षा कवच अत्यंत आवश्यक हैं।
परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam Relevance)
- संविधान अनुच्छेद: अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, विशेषकर अनुच्छेद 22(3)(b) तथा 22(4))।
- कानूनी प्रावधान: NSA 1980 के तहत सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) का गठन अनिवार्य।
- परीक्षा श्रेणी: UPSC GS Paper 2 (Polity & Governance), Judiciary Exams.
प्रमुख तथ्य (Factual Details)
- अधिनियम का वर्ष: 1980।
- अधिकतम हिरासत अवधि: बिना समीक्षा के 3 महीने, जिसे सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
8. मानसून, जलमार्ग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन (NDRF/SDRF)
2004 की सुनामी के बाद भारत सरकार ने 26 दिसंबर 2005 को ‘आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005’ पारित किया। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) का गठन 2006 में 8 बटालियनों के साथ किया गया था, जो वर्तमान में बढ़कर 16 बटालियनों तक पहुंच चुका है।
2-3 अगस्त 2026 को पश्चिमी तट (केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र) और पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय) में भारी मानसूनी वर्षा के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 45 से अधिक टीमों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) और जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र) पर नौवहन सुरक्षा के लिए नई मानसूनी एडवाइजरी जारी की है।
जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा (Extreme Rainfall Events) की बारंबारता बढ़ी है। तटीय और नदीय जलमार्गों का प्रबंधन, अर्बन फ्लडिंग (शहरी बाढ़) की रोकथाम और NDRF/SDRF की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता भारत के आपदा-प्रतिरोधी ढांचे (Disaster Resilient Infrastructure) के लिए महत्वपूर्ण है।
परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam Relevance)
- अधिनियम: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005)।
- संस्थाएं: NDMA (अध्यक्ष: प्रधानमंत्री), SDMA (अध्यक्ष: मुख्यमंत्री), NDRF (महानिदेशक)।
- अंतरराष्ट्रीय ढांचा: सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (2015-2030)।
- परीक्षा श्रेणी: UPSC GS Paper 3 (Disaster Management), SSC, State PCS.
प्रमुख तथ्य (Factual Details)
- NDRF का गठन: वर्ष 2006 (DM Act 2005 के तहत)।
- राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (NW-1): प्रयागराज से हलदिया (गंगा नदी – 1,620 किमी)।
- राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (NW-2): सादिया से धुबरी (ब्रह्मपुत्र नदी – 891 किमी)।
9. एमएसएमई (MSME) सुरक्षा और डीजीएफटी (DGFT) आदेश
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम 2006 के तहत भारत में MSME क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया था, जिसे 2020 में संशोधित कर निवेश और टर्नओवर का संयुक्त मानदंड अपनाया गया। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) भारत की निर्यात-आयात (EXIM) नीति को लागू करने वाली प्रमुख संस्था है।
DGFT ने अगस्त 2026 के प्रथम सप्ताह में घरेलू MSME उद्योगों को सस्ते और घटिया विदेशी सामानों की डंपिंग से बचाने के लिए नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Orders – QCOs) और सख्त आयात पंजीकरण दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कपड़ा, खिलौना और लघु इंजीनियरिंग सामानों पर BIS मानक अनिवार्य कर दिए गए हैं।
MSME क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 30% और कुल निर्यात में 45% से अधिक का योगदान देता है। यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। सस्ती विदेशी आवक पर अंकुश लगाने से “आत्मनिर्भर भारत” और “जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट” (ZED) पहल को बढ़ावा मिलेगा।
परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam Relevance)
- नोडल निकाय: DGFT (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) एवं MSME मंत्रालय।
- परिभाषा (2020 संशोधन):
- सूक्ष्म (Micro): निवेश < ₹1 करोड़, टर्नओवर < ₹5 करोड़।
- लघु (Small): निवेश < ₹10 करोड़, टर्नओवर < ₹50 करोड़।
- मध्यम (Medium): निवेश < ₹50 करोड़, टर्नओवर < ₹250 करोड़।
- परीक्षा श्रेणी: UPSC GS Paper 3 (Economy), Banking, SSC CGL.
प्रमुख तथ्य (Factual Details)
- MSMED अधिनियम: 2006 (संशोधन 2020)।
- उद्यम पोर्टल (Udyam Portal): MSME के निःशुल्क पंजीकरण हेतु सरकारी मंच।
10. भारत का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल (UN Demographic Estimates)
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) प्रतिवर्ष ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट’ जारी करता है। वर्ष 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने का दर्जा हासिल किया था। 2026 तक भारत जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) के स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर चुका है।
संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम जनसांख्यिकी अनुमानों (UN Demographic Revision 2026) के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) घटकर 1.9 पर आ गई है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level 2.1) से नीचे है। इसके साथ ही भारत की कुल अनुमानित जनसंख्या 1.45 अरब के पार पहुंच गई है, जिसमें कार्यशील आयु आबादी (15-64 वर्ष) का हिस्सा 68% से अधिक है।
TFR में कमी यह दर्शाती है कि भारत में जनसंख्या स्थिरता (Population Stabilization) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि, दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय विषमता (जैसे केरल/तमिलनाडु में बुजुर्ग आबादी का बढ़ता अनुपात बनाम यूपी/बिहार में युवा आबादी) भावी नीति-निर्माण, परिसीमन (Delimitation) और वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण के लिए गंभीर चुनौती है।
परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam Relevance)
- अवधारणाएं: Total Fertility Rate (TFR), Replacement Level (2.1), Demographic Dividend, Dependency Ratio.
- संविधान संशोधन: 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 (2026 तक लोकसभा सीटों का पुनर्गठन फ्रीज)।
- रिपोर्ट: UN Population Division Estimates & UNFPA Report.
- परीक्षा श्रेणी: UPSC GS Paper 1 (Society/Population), GS Paper 2, State PCS.
प्रमुख तथ्य (Factual Details)
- भारत की वर्तमान TFR: ~1.9 (NFHS-5 एवं UN 2026 डेटा)।
- कार्यशील जनसंख्या अनुपात (15-64 वर्ष): लगभग 68%।
- प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level TFR): 2.1।
अभ्यास प्रश्नोत्तरी (Multiple Choice Questions – MCQs)
2 एवं 3 अगस्त 2026 के समसामयिकी पर आधारित 15 अति-महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न
महत्वपूर्ण आधिकारिक एवं संदर्भ लिंक्स (Important External Links)
अधिकृत जानकारी, विस्तृत रिपोर्ट एवं सरकारी पोर्टल हेतु नीचे दिए गए लिंक्स पर विजिट करें
मेरा युवा भारत (MY Bharat Portal)
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कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) व अंतर-राज्यीय जल विवाद आदेश
विस्तार से पढ़ें →राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)
मानसून बाढ़ राहत कार्य, NDRF बटालियन तैनाती व आपदा बुलेटिन
पोर्टल देखें →DGFT – विदेश व्यापार महानिदेशालय
MSME सुरक्षा हेतु नए गुणवत्ता नियंत्रण (QCOs) व EXIM नीति अधिसूचनाएं
अधिसूचनाएं देखें →उद्यम पंजीकरण पोर्टल (Udyam Registration)
MSME पंजीकरण, वर्गीकरण मानदंड एवं MSME मंत्रालय की योजनाएं
रजिस्ट्रेशन करें →UNFPA – संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
विश्व व भारत जनसांख्यिकी अनुमान (UN Demographic Estimates Report)
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