विषय सूची (Table of Contents)
- 1. ग्लो लेक – भारत की 101वीं रामसर साइट
- 2. साइबर धोखाधड़ी व म्यूल अकाउंट्स पर SC निर्देश
- 3. पीएम सूर्य घर योजना: 50 लाख का मील का पत्थर
- 4. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम
- 5. अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस व संरक्षण योजना
- 6. UPI व डिजिटल भुगतान शुल्क नीति स्पष्टीकरण
- 7. मैसाचुसेट्स और बोस्टन द्वारा ‘इंडिया डे’ घोषणा
- 8. ऑनलाइन गेमिंग विनियमन पर सर्वोच्च न्यायालय
- 9. नीरज चोपड़ा – लुसाने डायमंड लीग 2026
- 10. विदेशी निवेश कोष के लिए आयकर नियमों में ढील
1. ग्लो लेk – भारत की 101वीं रामसर साइट
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित उच्च ऊंचाई वाली प्राकृतिक जलपिंड ‘ग्लो लेक’ (Glow Lake) को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता देते हुए भारत की 101वीं रामसर साइट (Ramsar Site) घोषित किया है। समुद्र तल से लगभग 1,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील अपने क्रिस्टल-क्लियर जल और विविध पारिस्थिकी तंत्र के लिए जानी जाती है।
रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संधि है, जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके न्यायसंगत उपयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करती है। भारत 1 फरवरी 1982 को इस संधि में शामिल हुआ था। वर्ष 2014 तक भारत में केवल 26 रामसर स्थल थे, लेकिन पिछले एक दशक में पर्यावरण संरक्षण पर दिए गए विशेष जोर के कारण यह संख्या अब 101 तक पहुँच गई है।
पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित ग्लो लेक को रामसर स्थल का दर्जा मिलने से क्षेत्र में वैश्विक पारिस्थितिकी संरक्षण मानकों को लागू किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, इस आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग, विशेषज्ञता और अनुसंधान निधियों का मार्ग प्रशस्त होगा।
- पर्यावरण व पारिस्थिकी: रामसर कन्वेंशन 1971 के प्रावधान, मोंट्रेक्स रिकॉर्ड की प्रासंगिकता और आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिकीय भूमिका।
- पूर्वोत्तर भारत का भूगोल: अरुणाचल प्रदेश की नदियां, झीलें (जैसे ग्लो लेक) और पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट।
- जैव विविधता संरक्षण: यह कदम कस्तूरी मृग, दुर्लभ पक्षी प्रजातियों तथा संकटग्रस्त जलीय जीवों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
- सतत विकास व ईको-टूरिज्म: नियंत्रित पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय जनजातीय समुदायों के लिए स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर विकसित होंगे।
2. साइबर धोखाधड़ी और म्यूल अकाउंट्स पर सुप्रीम कोर्ट निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने साइबर अपराधों में लगातार हो रही वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), गृह मंत्रालय (MHA) और भारतीय बैंक संघ (IBA) को ‘म्यूल खातों’ (Mule Accounts) का पता लगाने, उन्हें फ्रीज करने और समाप्त करने हेतु एक केंद्रीकृत रीयल-टाइम मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
भारत में डिजिटल बैंकिंग प्रणाली और UPI के तीव्र विस्तार के साथ ही साइबर अपराधों के तरीकों में भी जटिलता आई है। साइबर ठग निर्दोष या पैसों के लालच में आए नागरिकों के बैंक खातों को किराए पर लेते हैं या धोखाधड़ी से ‘मनी म्यूल’ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन खातों का उपयोग अवैध रूप से हासिल की गई रकम को कई परतों में स्थानांतरित करने (Money Laundering) के लिए किया जाता है ताकि मुख्य अपराधियों का पता न चल सके।
डिजिटल भुगतानों पर आम जनता का विश्वास बनाए रखने और बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए यह न्यायिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। भारतीय गृह मंत्रालय का ‘इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ (I4C) पहले ही इस दिशा में काम कर रहा था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से वैधानिक बल मिलेगा।
- आंतरिक सुरक्षा: साइबर सुरक्षा चुनौतियां, मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA एक्ट 2002) और संगठित अपराध।
- बैंकिंग व अर्थव्यवस्था: e-KYC मानक, संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टिंग (STR) और RBI के उपभोक्ता संरक्षण दिशानिर्देश।
- AI आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग: सभी वित्तीय संस्थानों को असामान्य लेन-देन पैटर्न की पहचान हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित केंद्रीय प्रणाली लागू करनी होगी।
- त्वरित रिफंड तंत्र: ठगी के शिकार पीड़ितों के पैसे को तुरंत ब्लॉक कर अंतरिम राहत प्रदान करने की प्रक्रिया सुगम और पारदर्शी बनेगी।
3. पीएम सूर्य घर योजना – 50 लाख घरों में सौर पैनल का मील का पत्थर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ ने अगस्त 2026 तक देश भर में 50 लाख घरों की छतों पर सौर पैनल (Rooftop Solar) स्थापित करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2024 में 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य 1 करोड़ निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना, ग्रिड पर निर्भरता घटाना और रूफटॉप सोलर को जन-आंदोलन बनाना था। इसके अंतर्गत 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले सिस्टम पर लागत का 40% से 78% तक केंद्रीय वित्तीय सहायता (subsidy) दी जाती है।
भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं (जैसे COP26 के तहत 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना) तथा 2070 तक ‘नेट-जीरो’ उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की दिशा में यह योजना एक रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य कर रही है।
- सरकारी योजनाएं: पीएम सूर्य घर योजना के घटक, सब्सिडी संरचना और कार्यान्वयन एजेंसियां।
- नवीकरणीय ऊर्जा: भारत की सौर ऊर्जा नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और DISCOMs का वित्तीय स्वास्थ्य।
- डिस्कॉम का घाटा कम होना: आवासीय क्षेत्रों द्वारा अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में वापस भेजने से बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) पर सब्सिडी का बोझ घटेगा।
- हरित रोजगार (Green Jobs): सोलर वेंडर्स, तकनीशियनों और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लाखों स्थायी रोजगार सृजित हो रहे हैं।
4. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम
गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारत के महारजिस्ट्रार (Registrar General of India – RGI) ने ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023’ के तहत एकल एकीकृत डिजिटल जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र डेटाबेस प्रणाली की समीक्षा की। इस समीक्षा के बाद देश भर में जन्म और मृत्यु के शत-प्रतिशत डिजिटल पंजीकरण का निर्देश जारी किया गया।
संसद ने 1969 के मूल ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम’ में संशोधन करने के लिए 2023 में नया विधेयक पारित किया था, जो अक्टूबर 2023 से लागू हुआ। इस कानून ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत नागरिक डेटा का एकल राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, ताकि अलग-अलग सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने से मुक्ति मिल सके।
इस एकीकृत डेटाबेस को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), मतदाता सूची (Electoral Roll), आधार डेटाबेस, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्स्ट जैसी सेवाओं से सीधे जोड़ा जा रहा है। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता आएगी और डेटा अपडेट स्वतः (auto-update) हो सकेगा।
- राजव्यवस्था व शासन: 1969 एवं 2023 के संशोधन अधिनियम, डिजिटल गवर्नेंस, RGI की भूमिका।
- नागरिक अधिकार: डेटा गोपनीयता, राइट टू प्राइवेसी बनाम प्रशासनिक आवश्यकताएँ।
- स्वचालित वोटर रजिस्ट्रेशन: जैसे ही कोई नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी करेगा, जन्म डेटाबेस के आधार पर उसका नाम मतदाता सूची में स्वतः शामिल हो जाएगा।
- कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता: फर्जी लाभार्थियों (ghost beneficiaries) की पहचान और मृत्यु के पश्चात पेंशन या राशन का गलत उठान पूरी तरह रुक जाएगा।
5. अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस व संरक्षण योजना
4 अगस्त को विश्व भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस (International Clouded Leopard Day) के अवसर पर, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक समर्पित ‘राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड रिकवरी प्रोग्राम’ के दूसरे चरण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
क्लाउडेड लेपर्ड (Neofelis nebulosa) एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली की प्रजाति है, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के घने उप-उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और हिमालय की तलहटी में पाई जाती है। यह अपनी पूंछ की तुलनात्मक लंबाई और पेड़ों पर चढ़ने की अद्भुत क्षमता के लिए जानी जाती है। यह मेघालय का राज्य पशु (State Animal) भी है।
वन विनाश (Deforestation), बुनियादी ढांचे के निर्माण और अवैध शिकार के कारण इस प्रजाति का प्राकृतिक आवास तेजी से विखंडित हो रहा है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे ‘असुरक्षित’ (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया है, जबकि भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत इसे सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है।
- वन्यजीव एवं पर्यावरण: IUCN रेड लिस्ट श्रेणियां, CITES परिशिष्ट-I, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूचियां।
- जैव विविधता: मेघालय का गारो-खासी-जयंतिया लैंडस्केप, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान।
- पार-सीमांत संरक्षण (Transboundary Conservation): भारत, म्यांमार और भूटान के सीमावर्ती वनों के बीच ‘वाइल्डलाइफ कॉरिडोर्स’ स्थापित किए जाएंगे।
- तकनीकी निगरानी: घने जंगलों में इनकी सटीक संख्या का आकलन करने के लिए थर्मल ड्रोन और एआई-संचालित कैमरा ट्रैप का उपयोग किया जाएगा।
6. UPI व डिजिटल भुगतान शुल्क नीति स्पष्टीकरण
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और वित्त मंत्रालय ने हालिया बाजार अटकलों पर विराम लगाते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन पूरी तरह से नि:शुल्क रहेंगे।
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेन-देन पर शून्य-MDR (Merchant Discount Rate) नीति लागू की थी। इसका उद्देश्य देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देना था। हालांकि, बैंक और फिनटेक कंपनियां डिजिटल अवसंरचना के रख-रखाव की लागत का हवाला देकर शुल्क पुनरीक्षण या सरकारी सब्सिडी बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं।
भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम संचालित करता है, जहां हर महीने अरबों UPI लेन-देन होते हैं। भुगतान में किसी भी प्रकार का शुल्क लगाने से डिजिटल समावेशन के प्रभावित होने की आशंका थी, जिसे सरकार ने स्पष्टीकरण देकर दूर कर दिया है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था: NPCI का गठन (2008), UPI की कार्यप्रणाली, वित्तीय समावेशन, और जीरो-MDR नीति।
- बैंकिंग शब्दावली: Merchant Discount Rate (MDR), Payment Aggregators और PPIs (Prepaid Payment Instruments)।
- वित्तीय समावेशन को सुरक्षा: छोटे व्यापारियों और ग्रामीण नागरिकों द्वारा नकद के बजाय डिजिटल माध्यमों के निरंतर उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
- सरकारी इंसेंटिव योजना: सरकार बैंकों और फिनटेक सेवा प्रदाताओं को डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु सब्सिडी बजट जारी रखेगी।
7. मैसाचुसेट्स और बोस्टन द्वारा ‘इंडिया डे’ घोषणा
संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स (Massachusetts) राज्य के गवर्नर और इसके ऐतिहासिक शहर बोस्टन के मेयर ने आधिकारिक उद्घोषणा जारी करते हुए भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगस्त के मध्य सप्ताह को राज्य स्तरीय ‘इंडिया डे’ (India Day) के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
अमेरिका में बसने वाले भारतीय प्रवासियों (Indian Diaspora) की संख्या 45 लाख से अधिक है। मैसाचुसेट्स और बोस्टन विशेष रूप से MIT, हार्वर्ड और बायोटेक हब जैसी वैश्विक शिक्षण व तकनीकी संस्थाओं के केंद्र हैं, जहां भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
यह घोषणा भारत और अमेरिका के बीच न केवल कूटनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और जन-से-जन के संबंधों (People-to-People Contacts) की प्रगाढ़ता को दर्शाती है। यह भारत की ‘सॉफ्ट पावर कूटनीति’ (Soft Power Diplomacy) का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, इंडो-पैसिफिक रणनीति और क्वाड (QUAD)।
- भारतीय प्रवासी: विदेशों में भारतीय समुदाय का आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रभाव (Diaspora diplomacy)।
- सांस्कृतिक विनिमय: अमेरिका के शैक्षणिक व सार्वजनिक संस्थानों में भारतीय कला, विविधता और नवाचार को मान्यता मिलेगी।
- द्विपक्षीय सहयोग: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच नए समझौते संभव होंगे।
8. ऑनलाइन गेमिंग विनियमन पर सुप्रीम कोर्ट निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तविक धन से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स (Real-Money Online Gaming) के संचालन, आक्रामक विज्ञापनों और बच्चों में इसकी बढ़ती लत से उत्पन्न सामाजिक व वित्तीय दुष्परिणामों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को एक स्वतंत्र वैधानिक नियामक प्राधिकरण (Statutory Regulatory Body) का गठन करने का आदेश दिया है।
भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक तेजी से बढ़ा है। हालांकि, ‘स्किल आधारित गेम’ (Games of Skill) और ‘चांस आधारित जुआ’ (Games of Chance) के बीच कानूनी अंतर की आड़ में कई सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चल रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने आईटी नियम 2021 के तहत संशोधन प्रस्तावित किए थे, लेकिन प्रवर्तन तंत्र की कमी महसूस की जा रही थी। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी भी लागू किया था।
वित्तीय धोखाधड़ी, डिप्रेशन और आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए शीर्ष अदालत द्वारा दिया गया यह आदेश उपभोक्ता हितों और बच्चों की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
- साइबर कानून: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम 2000, IT संशोधन नियम 2023, और वैधानिक विनियमन।
- संविधान एवं अधिकार: अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार), सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम व्यापार की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(g))।
- कड़े प्रमाणीकरण नियम: सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए अनिवार्य आयु-सत्यापन (KYC) तथा दैनिक वित्तीय लेन-देन की अधिकतम सीमा तय होगी।
- अवैध सट्टेबाजी पर प्रतिबंध: विदेशी परिसंपत्तियों से संचालित होने वाले अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को राष्ट्रीय स्तर पर ब्लॉक किया जाएगा।
9. नीरज चोपड़ा – लुसाने डायमंड लीग 2026
भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भाला फेंक (Javelin Throw) दिग्गज नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित ‘लुसाने डायमंड लीग 2026’ में 89.45 मीटर का अपना सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (Season’s Best) करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है।
नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण और पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले और डायमंड लीग ट्रॉफी हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। वे पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में लगातार 88+ मीटर के थ्रो के साथ शीर्ष पायदान पर बने हुए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय खेल पटल पर भारतीय एथलेटिक्स की साख को मजबूत करने और आगामी विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के लिए नीरज चोपड़ा का यह प्रदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जीत भारत की एथलेटिक्स क्षमता में लगातार आ रहे सुधार को दर्शाती है।
- खेल एवं पुरस्कार: डायमंड लीग श्रृंखला, विश्व एथलेटिक्स निकाय (World Athletics), ओलंपिक पदक विजेता।
- सरकारी खेल योजनाएं: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) और खेलो इंडिया कार्यक्रम की उपलब्धियां।
- युवाओं के लिए प्रेरणा: गैर-पारंपरिक खेलों (जैसे भाला फेंक) के प्रति भारत के जमीनी स्तर के युवाओं में रुचि और नए एथलीटों का उभार।
- खेल अवसंरचना का विकास: देश में एथलेटिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र और खेल विज्ञान सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा।
10. विदेशी निवेश कोष के लिए आयकर नियमों में ढील
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और वित्त मंत्रालय ने गुजरात के गांधीनगर में स्थित GIFT City के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए आयकर नियम 1962 में ऐतिहासिक संशोधन किए हैं। इन संशोधनों के तहत कर-छूट प्राप्त करने की प्रक्रियाओं और अनुपालन कागजी कार्रवाई को बेहद सरल बना दिया गया है।
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) भारत की पहली बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) है, जिसमें एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) शामिल है। सरकार इसे सिंगापुर, लंदन और दुबई की तर्ज पर एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित कर रही है, जहां विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी कर ढांचा प्रदान किया जाता है।
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय पूंजी बाजार (Stock Market) में दीर्घकालिक विदेशी संस्थागत पूंजी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने और भारत को ‘व्यापार सुगमता’ (Ease of Doing Business) की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) बनाम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), GIFT City IFSC का ढांचा।
- कराधान प्रणाली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), प्रत्यक्ष कर संहिता, और डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA)।
- विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि: वैश्विक फंड मैनेजर अब ऑफशोर टैक्स हैवन (जैसे मॉरीशस या केमैन आइलैंड्स) के बजाय सीधे भारत के GIFT IFSC के माध्यम से निवेश करेंगे।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती: शेयर बाजार को स्थिरता मिलेगी और विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) का आधार अधिक मजबूत होगा।
5 अगस्त 2026 – विस्तृत वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर (10 MCQs With Explanations)
- (A) असम
- (B) अरुणाचल प्रदेश
- (C) मणिपुर
- (D) सिक्किम
व्याख्या: अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित उच्च ऊंचाई वाली प्राकृतिक आर्द्रभूमि ‘ग्लो लेक’ को भारत की 101वीं रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (A) नीति आयोग
- (B) भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)
- (C) वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)
- (D) सेबी (SEBI)
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने साइबर धोखाधड़ी के धन को स्थानांतरित करने में इस्तेमाल होने वाले अवैध म्यूल खातों पर नकेल कसने के लिए RBI और गृह मंत्रालय को रीयल-टाइम तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया।
1. इसका लक्ष्य 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना है।
2. अगस्त 2026 तक इसमें 50 लाख घरों का लक्ष्य हासिल हो चुका है।
- (A) केवल 1 सही है
- (B) केवल 2 सही है
- (C) 1 और 2 दोनों सही हैं
- (D) न तो 1 और न ही 2
व्याख्या: फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना ने अगस्त 2026 में 50 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का आधा लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
- (A) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1952
- (B) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
- (C) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1989
- (D) नागरिक पंजीकरण अधिनियम, 2000
व्याख्या: 2023 का संशोधन अधिनियम 1969 के कानून में बदलाव करके भारत के महारजिस्ट्रार (RGI) के तहत एकल एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करता है।
- (A) मेघालय
- (B) नागालैंड
- (C) मिजोरम
- (D) त्रिपुरा
व्याख्या: क्लाउडेड लेपर्ड (Neofelis nebulosa) मेघालय का राज्य पशु है तथा IUCN की रेड लिस्ट में ‘असुरक्षित’ (Vulnerable) श्रेणी में शामिल है।
- (A) 2016
- (B) 2018
- (C) 2020
- (D) 2022
व्याख्या: सरकार ने 1 जनवरी 2020 से डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए UPI और RuPay कार्ड लेन-देन पर मर्चेंट से वसूले जाने वाले MDR को शून्य कर दिया था।
- (A) महात्मा गांधी जयंती
- (B) भारतीय स्वतंत्रता दिवस
- (C) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
- (D) गणतंत्र दिवस
व्याख्या: मैसाचुसेट्स और बोस्टन ने भारतीय प्रवासियों के अमूल्य योगदान और भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अगस्त में ‘इंडिया डे’ घोषित किया है।
- (A) 18%
- (B) 28%
- (C) 12%
- (D) 5%
व्याख्या: भारत सरकार ने रियल-मनी ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो के पूर्ण अंकित मूल्य (Full Face Value) पर 28% की दर से जीएसटी लागू किया हुआ है।
- (A) 88.15 मीटर
- (B) 89.45 मीटर
- (C) 90.01 मीटर
- (D) 87.90 मीटर
व्याख्या: नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का अपना सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (Season’s Best) करते हुए लुसाने डायमंड लीग 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- (A) सेबी (SEBI)
- (B) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)
- (C) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- (D) प्रवर्तन निदेशालय (ED)
व्याख्या: CBDT वित्त मंत्रालय के अधीन प्रत्यक्ष करों की नीतियां तय करता है, जिसने हाल ही में GIFT City IFSC में कार्यरत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए आयकर नियमों में ढील दी है।
महत्वपूर्ण सरकारी पोर्टल (Useful Official Links)
2-3 August 2026 Daily Current Affairs
2–3 अगस्त 2026 के Top 10 Current Affairs हिंदी में पढ़ें। UPSC, SSC, Banking, Railway, PCS व अन्य…
Read More →
6 August 2026 Daily Current Affairs
Headline News for August 6, 2026: Key updates on new Cabinet Secretary TV Somanathan, BRICS NSO meeting, Critical…
Read More →
BRICS 2026: India Chairship, Members & Geopolitics
BRICS 2026 की India Chairship, 11 सदस्य, expansion, NDB, de-dollarisation, Global South और West Asia geopolitics की पूरी…
Read More →
1 September 2026 Current Affairs: UPSC, BPSC & SSC
Read 1 September 2026 Current Affairs for UPSC, BPSC and SSC: SIR, GDP growth, Iran-Hormuz, IWT, Semicon 2.0,…
Read More →