भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सहायक इकाई भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने उन्नत सुरक्षा सुविधाओं वाले BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) पॉलीमर सबस्ट्रेट आधारित बैंक नोटों की आपूर्ति के लिए वैश्विक रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की है। प्राथमिक चरण में ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के कागजी नोटों के स्थान पर पॉलीमर आधारित प्लास्टिक नोट पेश करने की योजना है।

विश्व में सर्वप्रथम 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने पॉलीमर बैंक नोट जारी किए थे। भारत में, RBI ने 2009-10 में पहली बार देश के 5 चुनिंदा शहरों (कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर) में ₹10 के 1 अरब पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल करने का निर्णय लिया था। कागजी नोटों की सीमित आयु और गंदे नोटों को बदलने की भारी लागत को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।

भारत में छोटे मूल्यवर्ग के कॉटन-पेपर नोट तेज़ी से खराब हो जाते हैं। पॉलीमर नोट पानी, गंदगी और नमी के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। यह कदम RBI की ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ को मजबूती देगा और नोटों के पुनर्मुद्रण (re-printing) तथा निपटान की वार्षिक लागत को काफी हद तक कम करेगा।

तंजानिया के जंजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली म्विनी की भारत यात्रा के दौरान फुम्बा प्रायद्वीप (Fumba Peninsula), जंजीबार में 200 एकड़ में फैले IIT मद्रास जंजीबार परिसर के व्यापक मास्टर प्लान का अनावरण किया गया। यह किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) का पहला विदेशी परिसर (First International IIT Campus) है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीयकरण का रोडमैप तैयार किया गया था। जुलाई 2023 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, IIT मद्रास और जंजीबार के शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौता हुआ था। नवंबर 2023 से यहाँ शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ, जिसकी पहली महिला निदेशक प्रो. प्रीति अघालसम बनीं।

यह पहल भारत की ‘ग्लोबल साउथ’ (Global South) नेतृत्व रणनीति और ‘साउथ-साउथ कोऑपरेशन’ का प्रमुख उदाहरण है। शिक्षा कूटनीति के माध्यम से अफ़्रीकी महाद्वीप में भारत के प्रभाव में वृद्धि होगी और डेटा साइंस व एआई जैसे उन्नत विषयों में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने राष्ट्रीय ‘IndiaAI’ मिशन के तहत UNNATI AI 2.0 (Universal Network for Nurturing Artificial Intelligence Talent & Innovation) पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य टियर-2 और टियर-3 शहरों में AI टैलेंट विकसित करना और स्थानीय स्टार्टअप्स को कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है।

मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹10,372 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय IndiaAI Mission की मंजूरी दी थी। UNNATI 1.0 के तहत केंद्रीय स्तर पर AI कंप्यूटिंग ग्रिड विकसित की गई थी। UNNATI 2.0 इस क्षमता का छोटे शहरों में विस्तार करता है।

तकनीकी विकास को केवल बड़े शहरों (बेंगलुरु, हैदराबाद) तक सीमित रखने के बजाय टियर-2/3 शहरों के छात्रों को AI क्रांति से जोड़ना। यह पहल ‘भाषिणी’ (Bhashini) परियोजना के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में AI मॉडल विकसित करने में मदद करेगी।

कोयला मंत्रालय ने बंद कोयला खदानों के वैज्ञानिक समापन और पारिस्थितिक बहाली के लिए ‘AAROH: Annual Report on Mine Closure and Ecological Restoration’ जारी की। साथ ही Coal India Limited (CIL) ने ‘Coal NEER’ पहल के तहत खदानों के पानी को उपचारित कर ग्रामीणों को आपूर्ति करने के संयंत्रों का विस्तार किया।

भारत में 1973 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 2009 में ‘माइन क्लोजर गाइडलाइंस’ अनिवार्य किए गए थे। भारत के ‘पंचामृत’ संकल्पों (2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन) के तहत खनन गतिविधियों के बाद भूमि की मूल स्थिति में वापसी अनिवार्य है।

‘Coal NEER’ के जरिए लाखों लीटर खदान जल का शोधन कर सिंचाई और पेयजल के लिए दिया जा रहा है। ‘AAROH’ रिपोर्ट खनन से प्रभावित क्षेत्रों में **’जस्ट ट्रांजिशन’ (Just Transition)** सुनिश्चित करने का ढांचा पेश करती है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने महाराष्ट्र सरकार के उपक्रम MAHAPREIT के साथ समझौता (MoU) किया। इसके तहत बायो-सीएनजी, सौर-संचालित माइक्रो कोल्ड स्टोरेज और एग्रो-वेस्ट प्रोसेसिंग परियोजनाओं के लिए रियायती हरित वित्त पोषण (Green Financing) दिया जाएगा।

NABARD की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी. शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। सरकार का SATAT अभियान 2018 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य कृषि अवशेषों से 5,000 कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) प्लांट लगाना है।

पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एग्रो-वेस्ट से बायो-सीएनजी बनाना एक बेहतरीन विकल्प है। सौर-संचालित कोल्ड स्टोरेज दूरदराज के गांवों में फसलों के नुकसान (Post-Harvest Losses) को काफी कम करेंगे।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM) प्रणाली ‘प्रोजेक्ट कुशा’ का सफल परीक्षण पूरा किया। यह मिसाइल दुश्मन के जेट्स, ड्रोनों और बैलिस्टिक मिसाइलों को 350 किमी दूर ही नष्ट करने में सक्षम है।

प्रोजेक्ट कुशा को 2022 में मंजूरी दी गई थी। इसे भारत का अपना ‘S-400’ या ‘आयरन डोम’ विकल्प माना जा रहा है। DRDO (स्थापना: 1958) ने इससे पहले आकाश, MRSAM और QRSAM प्रणालियां तैयार की हैं।

सीमाओं पर बढ़ते हवाई खतरों के बीच त्रि-स्तरीय लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह प्रणाली भारत को विदेशी रक्षा आयात पर निर्भरता खत्म करने में मदद करेगी।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संस्थान **NIRDPR (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj)** को एक ‘अवार्डिंग बॉडी (Dual Category)’ के रूप में मान्यता प्रदान की है।

NCVET की स्थापना 2018 में कौशल विकास मंत्रालय (MSDE) के तहत व्यावसायिक शिक्षा के विनियामक के रूप में की गई थी। NIRDPR (स्थापना: 1958, मुख्यालय: हैदराबाद) ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर शोध का शीर्ष संस्थान है।

ग्रामीण युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत मिलने वाले प्रशिक्षण को अब राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) के तहत मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिए जा सकेंगे।

केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय कपास क्षेत्र पर एक फैक्टशीट जारी की, जिसमें कपास को भारत का **”व्हाइट गोल्ड” (White Gold)** बताया गया। आंकड़ों के अनुसार, भारतीय कपास कपड़ों के निर्यात में USA (26.35%) सबसे बड़ा बाजार है, जबकि बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है।

भारत में कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता से हो रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। 2020 में भारत सरकार ने **”कस्तूरी कॉटन भारत” (Kasturi Cotton India)** ब्रांड नाम से प्रीमियम कॉटन लॉन्च किया था।

कपड़ा उद्योग कृषि के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार दाता है। लगभग 60 लाख किसान और 4.5 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में टिकाऊ (Sustainable) कपास की मांग तेजी से बढ़ रही है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी ‘State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2026’ रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक भुखमरी की दर 2015 के 8.0% से घटकर 7.8% हो गई है, लेकिन 2030 तक ‘Zero Hunger’ पाना चुनौतीपूर्ण है।

2015 में तय किए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में **SDG 2** का लक्ष्य 2030 तक भुखमरी को पूरी तरह समाप्त करना है। SOFI रिपोर्ट FAO, IFAD, UNICEF, WFP और WHO द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है।

जलवायु संकट और युद्धों के कारण खाद्य सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। भारत की ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) को भुखमरी रोकने में एक प्रभावी सुरक्षा कवच माना जाता है।

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले **राष्ट्रमंडल खेल 2026 (Glasgow CWG 2026)** के क्वालीफाइंग दौरों में भारतीय एथलीटों ने मुक्केबाजी, तैराकी और पैरा-पावरलिफ्टिंग में आधिकारिक कोटा हासिल किए।

प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन (कनाडा) में हुए थे। भारत ने पहली बार 1934 (लंदन) राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। भारत ने 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी की थी (101 पदक जीते थे)।

‘खेलो इंडिया’ और TOPS (Target Olympic Podium Scheme) पहल से भारतीय एथलीटों और पैरा-खिलाड़ियों के प्रदर्शन में निरंतर सुधार आया है।