Today’s Top 10 Current Affairs in Hindi – 23 July 2026
राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस (National Flag Adoption Day)
📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)
भारत की संविधान सभा (Constituent Assembly) द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। यह ऐतिहासिक निर्णय भारत की स्वतंत्रता (15 अगस्त 1947) से ठीक कुछ दिन पहले लिया गया था। वर्तमान तिरंगे का मूल डिज़ाइन वर्ष 1921 में आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया (Pingali Venkayya) द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा द्वारा ध्वज के प्रारूप और नियमों को अंतिम रूप देने के लिए एक तदर्थ ध्वज समिति (Ad-hoc Committee on National Flag) का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।
🔗 वर्तमान प्रासंगिकता (Current Affairs Relevance)
प्रतिवर्ष 22 जुलाई को संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस (National Flag Adoption Day) के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई 2026 को देश भर में तिरंगे के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान और इसके निर्माताओं के सम्मान में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।
🎯 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Key Points)
- अनुपात: राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 निर्धारित किया गया है।
- अशोक चक्र: ध्वज के मध्य में सफेद पट्टी पर 24 तीलियाँ (Spokes) वाला गहरे नीले रंग का चक्र है, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और निरंतर गतिशीलता तथा धर्मचक्र का प्रतीक है।
- तदर्थ ध्वज समिति के अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद।
- मूल डिज़ाइनर: पिंगली वेंकैया (1921)।
- रंगों का अर्थ: केसरिया (साहस और त्याग), सफेद (शांति और सत्य), हरा (समृद्धि और विश्वास)।
निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index – IFI)
📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)
नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में की गई थी। नीति आयोग भारत में प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद (Competitive and Cooperative Federalism) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु सूचकांक जारी करता है।
🔗 वर्तमान प्रासंगिकता (Current Affairs Relevance)
नीति आयोग ने देश भर में कारोबारी माहौल, बुनियादी ढाँचे और प्रशासनिक सुगमता का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index – IFI) जारी किया है। यह रिपोर्ट देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों पर आधारित है।
🎯 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Key Points)
- जारीकर्ता संस्था: नीति आयोग (NITI Aayog)।
- मूल्यांकन ढांचा: यह सूचकांक कुल 8 प्रमुख सूचकों (Indicators) पर आधारित है (जैसे- Infrastructure, Business Environment, Regulatory Ease)।
- शीर्ष राज्य (सामान्य/बड़े राज्य): गुजरात (1st) > महाराष्ट्र (2nd) > तमिलनाडु (3rd)।
- पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर श्रेणी: उत्तराखंड (1st) > असम (2nd) > हिमाचल प्रदेश (3rd)।
- शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश / शहरी राज्य: गोवा (1st) > दिल्ली (2nd) > चंडीगढ़ (3rd)।
- बिहार का प्रदर्शन (Bihar Specific Data):
- कुल स्कोर: 41.2
- श्रेणी: उभरते प्रदर्शनकर्ता राज्य (Emerging Performer State)
- कुल 36 प्रशासनिक इकाइयों में रैंकिंग: 26वाँ स्थान
- बड़े राज्यों की सूची में स्थान: 17वाँ स्थान (अंतिम पायदान)।
| श्रेणी (Category) | प्रथम स्थान (Rank 1) | द्वितीय स्थान (Rank 2) | तृतीय स्थान (Rank 3) |
|---|---|---|---|
| बड़े राज्य (General States) | गुजरात | महाराष्ट्र | तमिलनाडु |
| पहाड़ी / पूर्वोत्तर राज्य | उत्तराखंड | असम | हिमाचल प्रदेश |
| यूटी / शहरी राज्य | गोवा | दिल्ली | चंडीगढ़ |
मिशन गोल्डन स्पाइस – लाकाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना
📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)
मेघालय के जयंतिया हिल्स क्षेत्र की लाकाडोंग हल्दी (Lakadong Turmeric) अपनी असाधारण औषधीय गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस हल्दी में कुरक्यूमिन (Curcumin) की मात्रा 7% से 12% तक पाई जाती है, जो सामान्य हल्दी (2-3%) से कई गुना अधिक है। इसके विशिष्ट गुणों के कारण इसे वर्ष 2024 में भौगोलिक संकेत (GI Tag) प्रदान किया गया था।
🔗 वर्तमान प्रासंगिकता (Current Affairs Relevance)
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने लाकाडोंग हल्दी के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार और कृषकों के विकास हेतु “मिशन गोल्डन स्पाइस: एकीकृत लाकाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना” (Integrated Lakadong Turmeric Value Chain Development Project) की शुरुआत की है।
🎯 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Key Points)
- कार्यान्वयन मंत्रालय: उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry of Development of North Eastern Region – MDoNER)।
- केंद्रीय मंत्री: ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia)।
- मेघालय के मुख्यमंत्री: कॉनराड संगमा (Conrad Sangma)।
- कुल बजट (Outlay Budget): ₹175.45 करोड़।
- परियोजना समयावधि: वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 (5 वर्ष)।
- मुख्य उद्देश्य: लाकाडोंग हल्दी का वैश्विक ब्रांड प्रमोशन (Global Label Promotion) एवं निर्यात सुगमता।
एनसीआरबी साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024 (NCRB Cyber Crime Report)
📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के अधीन भारत में अपराध और अपराधियों के आंकड़ों को संकलित करने के उद्देश्य से की गई थी। NCRB द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली “Crime in India Report” देश में अपराध पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए आधिकारिक आधार है।
🔗 वर्तमान प्रासंगिकता (Current Affairs Relevance)
NCRB द्वारा जारी Crime in India Report 2024 में देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crime) का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जो ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन में वृद्धि के साथ तीव्र गति से बढ़े हैं।
🎯 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Key Points)
- कुल साइबर मामले (2024): देश भर में कुल 1,01,928 साइबर अपराध दर्ज किए गए।
- शीर्ष प्रभावित राज्य (Top States): तेलंगाना (1st) > कर्नाटक (2nd) > उत्तर प्रदेश (3rd)।
- राज्यवार दर्ज मामले:
- तेलंगाना: 27,230 मामले (देश में सर्वाधिक)
- कर्नाटक: 21,993 मामले
- उत्तर प्रदेश: 11,073 मामले
डेंगू वैक्सीन ‘क्यूडेंगा’ (QDENGA Dengue Vaccine Approval)
📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)
डेंगू बुखार चार प्रकार के डेंगू वायरस (DENV 1-4) के कारण होता है, जो मादा एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन औषध महानियंत्रक (DCGI) देश में टीकों एवं औषधियों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और व्यावसायिक उपयोग हेतु अंतिम स्वीकृति देता है।
🔗 वर्तमान प्रासंगिकता (Current Affairs Relevance)
DCGI ने जापानी कंपनी ताकेदा की भारतीय शाखा “Takeda Pharmaceutical India” द्वारा पेश किए गए डेंगू रोधी टीके QDENGA (क्यूडेंगा) को व्यावसायिक स्वीकृति दे दी है।
🎯 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Key Points)
- टीके का नाम: QDENGA (क्यूडेंगा)।
- स्वीकृति संस्था: DCGI (Drug Controller General of India)।
- लक्षित आयु वर्ग: 4 से 60 वर्ष।
- मुख्य विशेषता: इस टीके हेतु टीकाकरण से पूर्व डेंगू की पूर्व जांच (Pre-vaccination Testing) आवश्यक नहीं है।
- खुराक पैटर्न: 3 महीने के समय अंतराल में 2 खुराक (2 doses within 3 months)।
- वैश्विक स्थिति: भारत QDENGA को मंजूरी देने वाला विश्व का 44वाँ देश बन गया है।
- अन्य प्रमुख टीके (Quick Exam Revision):
- EnteroMix: कैंसर की वैक्सीन (Cancer Vaccine)
- R21/Matrix-M: मलेरिया की वैक्सीन
- AdfalciVax: भारत की स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन (Indigenous Malaria Vaccine)
डब्ल्यूटीओ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता (WTO Agreement on Fisheries Subsidies)
📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)
1948 में स्थापित GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) को बदलकर 1 जनवरी 1995 को मारकेश समझौते के तहत विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना की गई थी। WTO का मुख्यालय **जिनेवा (स्विट्जरलैंड)** में है तथा इसमें 166 सदस्य देश हैं। भारत डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य है।
🔗 वर्तमान प्रासंगिकता (Current Affairs Relevance)
भारत औपचारिक रूप से डब्ल्यूटीओ के **मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते (Agreement on Fisheries Subsidies)** को स्वीकार करने वाला **123वाँ सदस्य देश** बन गया है। यह समझौता समुद्री जैव विविधता और पर्यावरण संपोषण हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
🎯 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Key Points)
- स्वीकृति क्रम: भारत 123वाँ सदस्य बना।
- प्रभावी तिथि: यह समझौता 15 सितंबर 2025 से प्रभावी हुआ है (समझौता प्रारूप वर्ष 2022 में स्वीकृत हुआ था)।
- मुख्य उद्देश्य: गैर-कानूनी, अघोषित व अनियंत्रित (IUU) मत्स्य पालन पर हानिकारक सरकारी सब्सिडी को समाप्त करना और समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण।
- WTO मुख्य तथ्य: स्थापना – 1995 | मुख्यालय – जिनेवा | सदस्य – 166 | भारत संस्थापक सदस्य।
समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला 4था राज्य
📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)
समान नागरिक संहिता (UCC) भारतीय संविधान के भाग-4 (राज्य के नीति निदेशक तत्व – DPSP) के अनुच्छेद 44 (Article 44) में वर्णित है। आपराधिक मामलों में देश भर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) जैसे समान कानून लागू हैं, जबकि दीवानी मामलों (विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना) में व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। UCC का उद्देश्य सिविल मामलों में भी सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू करना है।
🔗 वर्तमान प्रासंगिकता (Current Affairs Relevance)
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला भारत का **चौथा राज्य (4th State)** बन गया है।
🎯 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Key Points)
- UCC लागू करने वाले राज्यों का सही क्रम:
- पहला राज्य (1st State): उत्तराखंड (Uttarakhand)
- दूसरा राज्य (2nd State): गुजरात (Gujarat)
- तीसरा राज्य (3rd State): असम (Assam)
- चौथा राज्य (4th State): मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 44 (DPSP, भाग IV)।
- नए आपराधिक कानून (2023): (i) BNS – भारतीय न्याय संहिता, (ii) BNSS – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, (iii) BSA – भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
69वां इकोवास शिखर सम्मेलन (69th Summit of Heads of State and Government of ECOWAS)
📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)
ECOWAS (Economic Community of West African States) की स्थापना 28 मई 1975 को लागोस संधि द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय अबूजा (नाइजीरिया) में स्थित है। इसमें 15 पश्चिम अफ्रीकी देश शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है।
🔗 वर्तमान प्रासंगिकता (Current Affairs Relevance)
ECOWAS के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों का 69वां शिखर सम्मेलन (69th Summit) आयोजित किया गया, जिसमें पश्चिमी अफ्रीका में राजनीतिक स्थिरता व सहयोग पर चर्चा हुई।
🎯 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Key Points)
- नए अध्यक्ष (New Chairperson): सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाये फाये (Bassirou Diomaye Faye) को इकोवास का नया अध्यक्ष चुना गया।
- संगठन: पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS)।
- स्थापना: 1975 | मुख्यालय: अबूजा, नाइजीरिया।
- सदस्यता संख्या: 15 पश्चिम अफ्रीकी देश।
- उद्देश्य: क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, राजनीतिक स्थिरता तथा एकीकरण (Integration)।
ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री एवं प्रमुख AI विकास (First AI Minister & AI Developments)
📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों के वैश्विक प्रभाव को देखते हुए विभिन्न देश इसके सुरक्षित विनियमन, शासन एवं नवोन्मेष के लिए विशेष मंत्रालय व प्रशासनिक इकाइयाँ गठित कर रहे हैं। यूके में लेबर पार्टी की नई सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने हेतु एआई मंत्रालय की कमान सौंपी है।
🔗 वर्तमान प्रासंगिकता (Current Affairs Relevance)
भारतीय मूल के **कनिष्क नारायण (Kanishk Narayan)** को ब्रिटेन (UK) का पहला **एआई मंत्री (AI Minister)** नियुक्त किया गया है।
🎯 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्य (Exam Key Points)
- ब्रिटेन के प्रथम AI मंत्री: कनिष्क नारायण (Kanishk Narayan)।
- मूल निवासी/संबंध: कनिष्क नारायण का संबंध भारत के **बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर** जिले से है।
- संबद्ध राजनीतिक दल: ब्रिटेन की लेबर पार्टी (Labour Party)।
- अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय AI बिंदु:
- अल्बानिया (Albania): दुनिया की पहली AI रोबोट मंत्री -> डेलिना (Delina)
- यूक्रेन (Ukraine): दुनिया की पहली AI प्रवक्ता -> विक्टोरिया शी (Victoria Shi)
- केरल (Kerala): पृथक एआई विभाग (AI Department) स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य।
प्रमुख राष्ट्रीय आयोगों के नए अध्यक्ष (Key Appointments in National Commissions)
📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)
भारत में नागरिकों के मानवाधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर के वैधानिक व संवैधानिक आयोग गठित हैं:
- NHRC: मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत सांविधिक निकाय।
- NCM: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत सांविधिक निकाय।
- NCST: 89वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा अनुच्छेद 338A के तहत संवैधानिक निकाय।
🔗 वर्तमान प्रासंगिकता (Current Affairs Relevance)
केंद्र सरकार द्वारा तीन प्रमुख राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं।
🎯 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ (Key Appointments)
| राष्ट्रीय आयोग (National Commission) | नवनियुक्त अध्यक्ष (Chairperson) | प्रकार / संवैधानिक प्रावधान |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) | हरजीत सिंह ग्रेवाल (Harjit Singh Grewal) | सांविधिक निकाय (Statutory) |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) | अंतर सिंह आर्य (Antar Singh Arya) | संवैधानिक निकाय (Article 338A) |
| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) | न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन (Justice V. Ramasubramanian) | सांविधिक निकाय (1993 Act) |
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